गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ ।
खर्च भएको बजेट मध्ये पूँजीगत ७९ दशमलव २९ र चालुतर्फ ६० दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता जर्नादन पौडेलले जानकारी दिए । गत वर्ष ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैंया विनियोजन भएको थियो ।
त्यसैगरी, सात प्रदेशमध्ये पूँजीगत खर्च सबैभन्दा धेरै प्रदेश ५ मा भएको छ । अन्य प्रदेश मध्ये प्रदेश नम्बर १ मा ७५ दशमलव ७९ प्रतिशत, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ७१ प्रतिशत,गण्डकी प्रदेशमा ७० प्रतिशत, बाग्मती प्रदेशमा ५८ प्रतिशत,कर्णाली प्रदेशमा ४३ प्रतिशत र प्रदेश नम्बर २ मा ४२ दशमलव ४० पूँजीगत खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयगत विवरण अनुसार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ५२ दशमलव ६०,आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४१, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६९ दशमलव ५८,भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
त्यसैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३२ दशमलव ९९,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८३ दशमलव १८, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७६ दशमलव ८६,मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएका छन् ।
त्यसैगरी, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको ७३ दशमलव ९३ प्रतिशत संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारले ४ अर्ब १२ करोड २५ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख १२ हजार ९ सय संकलन गर्न सफल भएको छ ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
